सवाल यह है कि !

  क्या   पीएम   को   आर्थिक   मुद्दों   पर   बोलना   चाहिए  ?  - श्रवण   गर्ग क्या   किसी   विपक्षी   दल   की   सरकार   का   कोई   मंत्री   या   देश   का   सामान्य   नागरिक   प्रधानमंत्री   द्वारा   किसी   विषय   पर   विचार   व्यक्त   किए   जाने को  यह   कहते   हुए   चुनौती   दे   सकता   है   कि   ऐसा   करने   के   लिए  उनके  पास   अपेक्षित   विशेषज्ञता   या   शैक्षणिक   डिग्रियाँ   नहीं   हैं  ?  क्या सर्वोच्च  अदालत   को   उन   विषयों   पर   राय   देने   का   अधिकार   नहीं   है   जिनका   लिखित   उल्लेख   संविधान   में   नहीं   है   या   जो   केवल   विधायिका   के ही  अधिकार   क्षेत्र   में   आते   हैं  ? एक   राष्ट्रीय   टीवी   चैनल   पर   पिछले   दिनों   डिबेट   के   दौरान   तमिलनाडु   के   वित्त   मंत्री   पलानिवेल   त्याग   राजन  ( पीटीआर )  ने   प्रधानमंत्री   के वैचारिक  अधिकार - क्षेत्र   और   उनकी   आर्थिक   उपलब्धियों   को   लेकर   कई   सवाल   खड़े   कर   दिए।   चूँकि   मामला   दक्षिण   के   एक   ग़ैर - हिंदीभाषी  राज्य   के   मंत्री   से   जुड़ा   था   और   बहस   अंग्रेज़ी