सवाल यह है कि !

 इसी तरह से दस्तक देता है आपातकाल  ! - श्रवण   गर्ग सुप्रीम   कोर्ट   और   देश   के   कुछ   उच्च   न्यायालयों   ने   नागरिक   अधिकारों   और   उनके   संरक्षण   की   लड़ाई   में   जुटे   कार्यकर्ताओं ,  सरकारों   के   द्वारा क़ानून  की   विभिन्न   धाराओं   के   तहत   उनकी   गिरफ्तारियों   आदि   को   लेकर   पिछले   कुछ   महीनों   के   दौरान   महत्वपूर्ण   फैसले   सुनाये   हैं।   इन फ़ैसलों  को   लेकर   काफी   प्रतिक्रियाएं   भी   हुईं   हैं।   हाल   ही   के   एक   निर्णय   में   दिल्ली   दंगों   के   सिलसिले   में   गिरफ्तार   किए   गए   तीन   युवा एक्टिविस्ट्स  की   जमानत   अर्जियां   मंजूर   करते   हुए   दिल्ली   उच्च   न्यायालय   ने   इस   आशय   की   टिपण्णी   भी   की   कि  :’ असहमति   को   दबाने की  जल्दबाज़ी   में   राज्य   के   दिमाग़   में   विरोध   प्रकट   करने   के   प्राप्त   अधिकार   और   आतंकी   गतिविधियों   के   बीच   की   रेखा   धुंधली   होने   लगती है।  अगर   ऐसी   मानसिकता   जोर   पकड़ती   है   तो   यह   लोकतंत्र   के   लिए   सबसे   दुखद   होगा   । ’ एक   उच्च   न्यायालय